ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਫਰਵਰੀ
ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਜਮਾਨੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
