ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਫਰਵਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ (ਐਕੁਈਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼) ਐਕਟ 1970 ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ (ਐਕੁਈਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼) ਕਾਨੂੰਨ 1980 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
