ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਮਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹੰਗਾਮੀ ਭੰਡਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੰਡਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਆਮ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕੇ।’ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹੰਗਾਮੀ ਭੰਡਾਰ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹਰ ਸੂਬੇ ਤੇ ਯੂਟੀ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਯੂਟੀ ‘ਚ ਸਥਾਨਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਭਧਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਭਧਤਾ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਸ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੇ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ‘ਚ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਜਨ ਹਨ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਆਏ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਹੋਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੀਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟੀਕਾ ਮੁਫ਼ਤ ‘ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ‘ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਹੇਠ ਦਰਜ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਦਾਇਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਕਾ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
