ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜੂਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਤੀਜੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਬੋਰਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਇੱਕੋ-ਜਿਹਾ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਢੰਗ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਏਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਰਡ 31 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਐਲਾਨਣ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਤੇ ਸੀਆਈਐੱਸਸੀਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ‘ਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਬੋਰਡ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੋਰਡ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਢੰਗ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਤੇ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।’ -ਪੀਟੀਆਈ
ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਏ ਨਜ਼ਕੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦਸਦਿਆਂ ਫਾਈਲ ਦਾ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।’ -ਪੀਟੀਆਈ
