ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੌਮੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਿੰਨ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀਆਂ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਤੇ ਜਗਦੀਪ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜੀ ਹੈ। -ਏਜੰਸੀ
