ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 23 ਜੁਲਾਈ
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਂਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸੁਬਾਈ ਆਗੂ ਬਲੌਰ ਸਿੰਘ ਘਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੋਗਾ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਪਣਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮਜ਼ ਨੂੰ ਭਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 21 ਨਵੰਬਰ 2002 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸਨਰ (ਮਾਲ), ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ, ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ, ਆਮਦਨ ਸਬੰਧੀ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੀਲਡ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
