ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਜੁਲਾਈ
ਸੰਸਦ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਐਕਟ (ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ) ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਬਿਹਾਰ) ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ (ਪੰਜਾਬ) ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਚਲਾਈ। ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ) ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ਼ਰਧਾਨੰਦ ਸੋਲੰਕੀ (ਹਰਿਆਣਾ) ਸਨ ਜਦਕਿ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਫੇਰੋਕੇ (ਪੰਜਾਬ) ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬਣੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਭਲਕੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਲਟ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 14 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਮਰੀਨ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਬਿੱਲ 2021’ ਰਾਹੀਂ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਸ਼ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਬਿੱਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।