ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ: ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ: ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ
ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ: ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ


ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜੁਲਾਈ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ‘ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 30 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਨਾ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।



Source link