ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 9 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ ਐੱਨਓਸੀ (ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ) ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਵਨ ਗੁਲਾਟੀ, ਸਬ ਰਜਿਸਸਟਰਾਰ ਕਰਨ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੀਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
