ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਗਸਤ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ’ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 154 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
