ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਬਾਲ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਵ ਸਿਕਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਗੈਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ਼ੈਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਗ਼ੈਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ 62.50 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚੇ (1.1 ਕਰੋੜ) ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹਨ। ਐੱਨਸੀਪੀਸੀਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵੱਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ‘ਕਈ ਸਕੂਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਧਾਰਾ 21 (ਏ) ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਇਸਾਈਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 11.54 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਪਰ ਉਹ 71.96 ਫ਼ੀਸਦ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ 69.18 ਫ਼ੀਸਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ 22.75 ਫ਼ੀਸਦ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 9.78 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 1.54 ਫ਼ੀਸਦ ਸਕੂਲ ਹਨ। -ਏਜੰਸੀ
