ਸ੍ਰੀਨਗਰ, 22 ਅਗਸਤ
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਧੜਿਆਂ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤ ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਲਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਰੀਅਤ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ 1993 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 26 ਗਰੁੱਪ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
