ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਉਪਰ ਰੋਕ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਸਤੰਬਰ

ਇਕ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ‘ਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਇਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੁਜਾਇਮ ਪੀਕੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਰਲਾ ‘ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,”ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ (103ਵੀਂ ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ, 2019 ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਕੋ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।” -ਪੀਟੀਆਈ



Source link