ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ


ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਿਨਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ

ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼

  • 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟਲਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪੁੱਜੇਗਾ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ| ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦੋ ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਤੱਕ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ|

ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ| ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਜੋ ਬਕਾਏ ਲੱਗ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 52 ਲੱਖ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ| ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਰੇਗੀ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ, ਸਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ|

ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਲਾਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਨਵੀਂ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।



Source link