ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਨਵੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਖ਼ਲ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾ ‘ਵੀ ਦਿ ਵਿਮੈੱਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜੁਆਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,’ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੌਂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ।’ ਏਜੰਸੀ
