ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ’ਚ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਨਵੰਬਰ

ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ‘ਹੰਗਾਮੀ’ ਹਾਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਘਟਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਧੂੰਏਂ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧੂੜ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਗੰਧਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਚਲਾਉਣ, ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੈਲਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਥੇ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੁਝ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ, ਵਾਹਨਾਂ, ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਧੂੜ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਪੱਧਰ 500 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 200 ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲੇ ਫੌਰੀ ਕਰੋ।” ਬੈਂਚ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਸਕੂਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਫੌਰੀ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ?” ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਹਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹਨ? ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਆਦਿੱਤਿਆ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਲ ਬਾਂਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ‘ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਮੈਨੂੰ ਸਲੀਕੇਦਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਲੀਕੇਦਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,”ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਲੀਕੇਦਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਂਜ ਮੈਂ ਲਾਅ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਵਕੀਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਮੈਂ ਵੀ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਮੀਡੀਅਮ ‘ਚ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕੋ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ‘ਚ ਹੀ ਸੀ।” ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ‘ਚੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ: ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,”ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋ ਲੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ਪਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਯੂਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਪਰਾਲੀ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਸਰਦੀਆਂ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।’ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਪੁੱਛੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਜੱਜ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ।” -ਪੀਟੀਆਈ

ਦਿੱਲੀ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਕਈ ਹੰਗਾਮੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। -ਪੀਟੀਆਈ



Source link