ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਔਰਬਿਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਔਰਬਿਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ


ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਨਵੰਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਰਬਿਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਨਵੰਬਰ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਆਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰਬਿਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਔਰਬਿਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 77.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਚਾਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਟੈਕਸ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡੀਐੱਸ ਪਤਵਾਲੀਆ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਨਗੇ ਚੁਣੌਤੀ

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਬਿਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਨਵੇਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ-ਮਾਨਸਾ-ਸੁਨਾਮ, ਬਠਿੰਡਾ-ਮਲੋਟ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ-ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।



Source link