ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 5 ਦਸੰਬਰ
ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤੀ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਲਾਏ ਗਏ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਚੁਕਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਕੋਲੋਂ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਲਚੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਕੋਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਉਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੱਠੀ ਰਫਤਾਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।