ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਦਸੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਬੰਧਤ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। -ਪੀਟੀਆਈ
