ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਦਸੰਬਰ
ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁੱਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ”ਕੁੱਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁੜ ਉਸ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।” -ਪੀਟੀਆਈ
