ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, 12 ਜਨਵਰੀ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਟੀਐੱਸ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਤੇ ਅਹਿਮ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਟੀਸੀ) ਨੂੰ 11 ਸਤੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਮਤੇ 1373 (2001) ਤਹਿਤ ਸੀਟੀਸੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਟੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰਟ ਵਿਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ 2022 ਲਈ ਸੀਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਵੱਜੋਂ ਤੇ ਪੱਖ ਰੱਖੇ। ਸੀਟੀਸੀ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਨੇ ਉੱਭਰਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 2022 ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਮੁੱਕੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ 2022 ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
