ਐੱਨ.ਪੀ. ਧਵਨ
ਪਠਾਨਕੋਟ, 21 ਫਰਵਰੀ
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ‘ਤੇ 3500 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 7 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਕੇ ਪੁਲ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਭੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਸਿਆਣ, ਕਜਲੇ, ਚੇਬੇ, ਭਰਿਆਲ, ਮਮੀਆਂਚੱਕ, ਕੁੱਕੜ ਤੇ ਤੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੀੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਾਪੂਨੁਮਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰਫੋਂ ਉਝ ਦਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ‘ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਇੱਕ ਪਲਟੂਨ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਨਸੂਨ ਸਮੇਂ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 4 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਨਾਂ ਦੀ ਇਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗਰਭਵਤੀ ਦੇ ਰਾਤ ਬਰਾਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਸਵਰਨ ਸਲਾਰੀਆ ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਥੇ ਪੱਤਣ ‘ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੁਲ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
