ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰੱਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ



Source link