ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੂਨ
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਪਗ 40 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ 33 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2009 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 253 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ ਕਰੀਬ 1,678 ਏਕੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 54 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦਰਜਨ ਭਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੀਜ਼ ਮਨੀ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਲੌਂਗੀ ਦੀ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਥਾਨਕ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਗਊ ਬਸੇਰਾ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ 33 ਸਾਲਾ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਐੱਨਜੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 42 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 33 ਸਾਲਾ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ 20 ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 19, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ 14, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ 19, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 12, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 15, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀਆਂ 20 ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ 19 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 11-11 ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਚੌਕੀਆਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਦਾਮ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟਰੈਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਚੰਦਪੁਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਦੀ 60 ਵਿਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਫ਼ਿਲਮ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪੀਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਲਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਗਰਵਾਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਦੈੜੀ (ਮੁਹਾਲੀ) ਦੀ 93 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਸਰਜ਼ ਸੰਨੀ ਲਵਲੀ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਬੇਹੜਾ ਦੀ 72 ਵਿਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ 2010 ਵਿੱਚ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਰਿੱਡ ਬਣਾਉਣ, ਭੱਠੇ ਲਾਉਣ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਹਾਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ, ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਟਵਾਂ ਦੀ 59 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਈਫ਼ਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 33 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਲੀਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2015 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਲੌਂਗ ਲੀਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਡੀਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 33 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਿਕ, ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਧਾਲੀਵਾਲ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਤਵਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।