ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜੁਲਾਈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (ਕਲੀਅਰੈਂਸ) ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਟਰਮੀਨਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਸਬੰਧੀ ਛੋਟ ‘ਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,’ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ, ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਧਾਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
