ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ, ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਜਿਹੇ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ, ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ, ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਪੰਜ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵ੍ਹਿਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵ੍ਹਿਪ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਲਬਦਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।’ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਵ੍ਹਿਪ ਸੁਨੀਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਹਾਟੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਗ਼ੀ ਧੜੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਲੋਕ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਮੁਆਫ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਹੀ ਬਹੁਮਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਲਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਝੁਕ ਗਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
