ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਟਨਸ): ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ‘ਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੋਜ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਪੁਣੇ (ਸੀਡਬਲਿਊਪੀਆਰਐੱਸ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਸੀਡਬਲਿਊਪੀਆਰਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੈਥੇਮੈਟੀਕਲ ਮਾਡਲ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਘੱਗਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 32ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ 60 ਤੋਂ 90 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 2 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਗਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
