ਗਾਂਧੀਨਗਰ, 28 ਅਗਸਤ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਰੱਖਣ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਯੂ) ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਕਾਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ‘ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਈਪੀਸੀ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਤੇ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਪੇਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਤੋਂ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਈਪੀਸੀ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।” -ਪੀਟੀਆਈ
