ਮੁੰਬਈ, 3 ਅਕਤੂਬਰ
ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ‘ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼) ਦੇ ਐਲਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਗਰੁੱਪ) ਸੌਮਿਆ ਕਾਂਤੀ ਘੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਫ਼ੀਸਦ ਵਜੋਂ ਜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਝਾਰਖੰਡ ‘ਚ 217 ਫ਼ੀਸਦ, ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ 190 ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ‘ਚ 207 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਦਾਰੀ 450 ਫ਼ੀਸਦ, ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ 138 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 242 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਘੋਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਜ਼ 2022 ‘ਚ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਦਾਇਰਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਫ਼ੀਸਦ ਵਜੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 1-3 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ 2-10 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ 5 ਤੋਂ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ 8-13 ਫ਼ੀਸਦ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਹ ਬੋਝ 10,294 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਧ ਕੇ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
