ਮੁੰਬਈ, 30 ਅਕਤੂਬਰ
ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਪੀਸੀ) ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਲਗਾਤਾਰ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ‘ਚ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2016 ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹੇ (ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ)। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੂਚਕਅੰਕ (ਸੀਪੀਆਈ) ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਹ ਪੱਧਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
