ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ
ਪਟਿਆਲਾ, 24 ਦਸੰਬਰ
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ ਭਰਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਪਰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੇਅਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ (2007 ਤੋਂ 2017) ਨੇ ਪੁੱਡਾ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੜਕ ਦੀਆਂ ਬਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਫੋਰੈਸਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1980 ਤਹਿਤ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐੱਨਓਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਭਰਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (2017 ਤੋਂ 2021) ਵੇਲੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ ਤੇੇ ਭਰਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਇੱਥੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਐੱਨਓਸੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਐੱਫਓ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਐੱਫਓ ਵਿੱਦਿਆ ਸਾਗਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ ਰਮਾ ਕਾਂਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੇਂਜ ਅਫ਼ਸਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਡਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪੁੱਡਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਣਜਾਣ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਅਫ਼ਸਰ (ਏਸੀਏ) ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਾਰਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਡਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
