ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਫਰਵਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ’ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਗੇੜ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਹੇਠ ਅੱਜ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜ ‘ਤੇ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਮੇ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 60 ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 2655 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਭਾਅ 2400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਭਾਅ 3200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਵਰਗੀ ਅਲਾਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੰਜਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। 1990-91 ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਰਿਕਾਰਡ ਰਕਬਾ 7.01 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2006-07 ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ 27 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਕੇ 2.41 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 4.54 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਧਾਲੀਵਾਲ
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਨਰਮੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜ ‘ਤੇ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਡੀਸੀਜ਼ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ/ਇਲਾਕੇ/ਪਿੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 167 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਲ 4.38 ਲੱਖ ‘ਚੋਂ 1.77 ਲੱਖ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 503 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 138 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਕ ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਕਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 481 ਹਥਿਆਰ ਤੇ 106 ਵਾਹਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਐੱਸਐੱਸਪੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਲਡ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
