ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਪਰੈਲ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਫਸੀਲ ਮੰਗੀ
- ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ
- ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ
ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੂਲ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੱਤਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂਲ ਫਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੇ 27 ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕੇਐੱਮ ਜੌਸਫ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੂਲ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੱਤਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਛੋਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਦੋਖੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ 1200 ਦਿਨ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ 1500 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ (ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ) ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਧਾਰਾ 302 (ਕਤਲ) ਦੇ ਆਮ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੇਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸੰਤਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਪਰਾਧ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅੱਜ ਬਿਲਕੀਸ ਹੈ। ਕੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ‘ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਾਂਗੇ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ‘ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਦੋ ਮਈ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। -ਪੀਟੀਆਈ
