ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ੀਰਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 79 ਅਤੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪਤਣ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਿਰਮਲ ਭੰਗੂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਲ ਭੰਗੂ ਕਰੀਬ 678 ਦਿਨ ਮੁਹਾਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਥਾਣਾ ਥਰਮਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਪਰਲਜ਼ ਗੋਲਡਨ ਫਾਰੈਸਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਜੀਐਫ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰਮਲ ਭੰਗੂ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 406,420 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਭੰਗੂ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋਧਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਕੇ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੋਧਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ 1.50 ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ‘ਚ ਰਾਸ਼ੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 43,822 ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1465 ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਧਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ 114 ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ 86.70 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਬੀ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 3 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ 369.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਤੀਸਰੀ ਦਫ਼ਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਬਦਲੀ
ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
