ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਕਤੂਬਰ
ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਖ਼ਸ਼ਣ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।’ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਰਚ 2014 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1997 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੂਨ 2007 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮਈ 2007 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
The post ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਖ਼ਸ਼ਣ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ appeared first on punjabitribuneonline.com.