ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਕਤੂਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਨਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਵੀਐੱਨ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ‘ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਜਾਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ’ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’’ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਲੇਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਮਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
The post ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਿਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਜਾਪਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਨਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ appeared first on Punjabi Tribune.
