ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਿਨਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਾਰਚ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਲਵਾਰਸ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ‘ਤੇ 43.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ‘ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ’ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 132 ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਨੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 76 ਸ਼ੈੱਡ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਵਾਰਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਊ ਸੈੱਸ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ‘ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਡਾ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਲਾਟ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਲਾਟ ਕਰੀਬ 13 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਭਰ ਸਕਣ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਹੈ।
