ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਜੁਲਾਈ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਜਟ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ‘ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁੱਲ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ, ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਕੇ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਜਿਹੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪੲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ, 2000 ਕਰੋੜ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਇਨਸੈਂਟਿਵ, 6000 ਕਰੋੜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

‘ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧੇਗਾ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਸੇਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੌਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਤਹਿਤ ਈਸੀਬੀ ਲਿਮਟ 750 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਡੈਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਐੱਫਪੀਆਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇਮਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ



Source link