ਗਿਆਨਵਾਪੀ: ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਸਤੰਬਰ

ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼

  • ਵਾਰਾਨਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ’ ਦੱਸਿਆ
  • ਫਿਰਕੂ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ (ੲੇਆਈਐੱਮਪੀਐੱਲਬੀ) ਨੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ) ਐਕਟ 1991 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਾਨਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਕੰਧ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਏਆਈਐੱਮਪੀਐੱਲਬੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੌਲਾਨਾ ਖ਼ਾਲਿਦ ਸੈਫੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫੈਸਲਾ ‘ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤੇ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ’ ਹੈ। ਰਹਿਮਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1991 ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ’ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਹਿਮਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ) ਐਕਟ 1991 ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ੲੇੇੇਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਾਰਾਨਸੀ ਦੀ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ 1991 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਦਾਸ ਦੌਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵਜੇਗੀ।” -ਪੀਟੀਆਈ

ਵਾਰਾਨਸੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ: ਮਹਿਬੂਬਾ

ਜੰਮੂ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੀਡੀਪੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਨਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ ਐਕਟ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ‘ਧਰੁਵੀਕਰਨ’ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੀਪੀਐੱਮ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰਾਨਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ ਐਕਟ ਪਿਛਲੇ ਅਸਤ ਮੰਤਵ ਦੀ ‘ਸਪਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ



Source link