ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜਨਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਜੱਜ-ਕਮ-ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ 159 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਜੁਡੀਸ਼ਲ) ਵੱਲੋਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼) ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਜੱਜ-ਕਮ-ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ 159 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਜੁਡੀਸ਼ਲ) ਵੱਲੋਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਈ ਜਾਵੇ।
