ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ NGT ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ। PPCB ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ (MCL) ‘ਤੇ 1.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।
PPCB ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ NGT ਵਿੱਚ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਖਹਿਰਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।
2023 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯਾਚਿਕਾ ਦਰਜ, ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ NGT ਵਿੱਚ ਯਾਚਿਕਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। NGT ਨੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਯਾਚਿਕਾਕਰਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NGT ਨੇ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ।
ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ NGT ਨੇ PPCB ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ PPCB ਨੇ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਏ, ਪਰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ
ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ NGT ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ PPCB ਨੂੰ ਇੱਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਦਿਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸੰਦੇਹਜਨਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NGT ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।
ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਨਵੀਂ ਯਾਚਿਕਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ, 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਅਧੀਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਇੰਟਰਲੋਕਯੂਟਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (IA) ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
