* ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਇਨਕਾਰ * ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ * ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵੀ ਰੋਕਣਗੇ ਕਿਸਾਨ * ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਦਸੰਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੜਾ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਠ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਨੂੰ ਹੀ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 472 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ’ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਲਾਏ ਕਿਸਾਨ-ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਸਮੇਤ ਦੋ ਦਰਜਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 51 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਬੈਠਕ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਲਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਥੀ-ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਮੇਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਜਾਮ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ’ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ‘ਤਰਸ’ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
Courtesy Punjabi TRibune
