ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਗਸਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਈਟੀ ਐਕਟ) ਦੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 66ਏ ਤਹਿਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਫ. ਨਰੀਮਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ‘ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸੁਲਝ ਜਾਵੇ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। -ਏਜੰਸੀ
— ਫੋਟੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
