DA Hike News: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ?
ਡੀਏ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੰਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।
ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਡੀਏ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕੰਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸੇਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀਆਰ) ਵਿੱਚ 10% ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਪੀਐਸਯੂ), ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੱਖਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ (ਕੇਐਸਈਬੀ) ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਗਮ (ਕੇਐਸਆਰਟੀਸੀ) ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
