ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਦਸੰਬਰ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਜਮੂਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੁਝਾਅ, ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਜਮੂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਭਿਮਨਯੂ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਈ ਗੇੜ ਹੋ ਚੁੱਕੇੇ ਹਨ ਜੋ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਨ। ’’
ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਗੂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣਾ ਗਲਤ ਕਦਮ ਹੈ। ’’
Courtesy Punjabi Tribune
