ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜਨਵਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਤੋਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਆਦਿ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ 2018 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 4:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
