8th Pay Commission : ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 16 ਤੋਂ 18 ਅਗਸਤ ਦਰਮਿਆਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ (Fitment Factor), DA ਅਤੇ HRA ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7-8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰ ਵਧੇ DA
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ (ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ) ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਭਾਵ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
25% ਡੀ.ਏ. (DA) ‘ਤੇ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ (NC-JCM) ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ DA 25% ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ HRA, TA ਵਰਗੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ DA 60% ਤੋਂ ਪਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ (MACP) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 3.83 ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ।
7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ 3 ਮੈਂਬਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਈ-ਜੂਨ 2027 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
