ਸੌਰਭ ਮਲਿਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 1338 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭਗੌੜੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਐੱਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ 2013 ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨ (ਐਸਐਸਪੀਜ਼) ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲੀਸ (ਡੀਸੀਪੀਜ਼) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਫ਼ਰਾਰ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗੌੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।’’
ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਕ ਤਸਵੀਰ
ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਣਗਹਿਲੀ: ਜੰਡਿਆਲਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 2015 ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਕੇਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਨਮੂਨੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ।
ਸਬੂਤ ਗੁੰਮ: 2015 ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਮਾਲਖਾਨੇ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਪਾਰਸਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਜੋ ਕਿ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਗਾਇਬ ਕੇਸ ਫਾਈਲਾਂ: ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 2015 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ: 2015 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ: ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਗੌੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ।
The post ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 1338 FIRs ਬਕਾਇਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਝਾੜਝੰਬ appeared first on Punjabi Tribune.
