Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ (Sukhpal Singh Khaira) ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ (HighCourt) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਖੀਰਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ 4 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ 2015 ਦੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, 4 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ 15 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
