Indus Waters Treaty : ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

Indus Waters Treaty : ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ (Indus Waters Treaty) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੇਗ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਥਿਤ ਕੋਰਟ ਆਫ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (CoA) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ, ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਖੌਤੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਕਥਿਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਲ ਐਂਡ ਵੋਇਡ, ਯਾਨੀ ਸ਼ੂਨਿਆ ਅਤੇ ਅਵੈਧ ਹੈ।

ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ 19 ਸਤੰਬਰ, 1960 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸੰਧੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਧੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਸੰਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ”

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਠਿਤ ਸੰਸਥਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀ।

ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਅਤੇ ਰਤਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਵਾਦ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਥਿਤ ਕੋਰਟ ਆਫ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦ ਉਸ ਨੇ Jammu and Kashmir ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਅਤੇ ਰਤਲੇ ਜਲ ਵਿਦਯੁਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਤੇ “ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ ਅਵਾਰਡ” ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਤਿਤਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੱਧਸਥਤਾ ਨਿਕਾਇ ਦਾ ਗਠਨ ਹੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਵੈਧ ਹਨ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ 

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਦੁਰੁਪਯੋਗ ਦਾ ਆਰੋਪ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ “ਫਰਜ਼ੀ ਮੱਧਸਥਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ” ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਉਸਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਦੁਰੁਪਯੋਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ